UPSC भारतीय संविधान GK
UPSC परीक्षा के लिए भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर
भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान (Indian Polity & Constitution) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा का सबसे विश्वसनीय और स्कोरिंग विषय माना जाता है। सिविल सेवा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को केवल अनुच्छेदों की शाब्दिक रटंत नहीं, बल्कि संविधान सभा के विचार-विमर्श, न्यायिक व्याख्याओं के विकास और शक्ति संतुलन (Checks and Balances) की गहरी समझ होनी चाहिए। इस संकलन में यूपीएससी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के स्तर के 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित किए गए हैं, जो संघवाद, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वायत्तता और विनियामक संस्थाओं का व्यापक विश्लेषण करते हैं।
UPSC सिविल सेवा और स्टेट पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए 50 उच्च-स्तरीय वैचारिक प्रश्न।
संवैधानिक बनाम सांविधिक निकाय: चुनाव आयोग, यूपीएससी, सीवीसी, सीआईसी और लोकपाल।
केंद्र-राज्य संबंध: विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों पर सरकारिया व पुंछी आयोग।
न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism), जनहित याचिका (PIL) और कॉलेजियम प्रणाली की बारीकियां।
संवैधानिक वाद एवं सिद्धांत: यूपीएससी मुख्य और प्रारंभिक दोनों में ऐतिहासिक निर्णयों जैसे मेनका गांधी (यथाविधि सम्यक प्रक्रिया - Due Process), एस.आर. बोम्मई (पंथनिरपेक्षता व 356 की समीक्षा), और विशाखा गाइडलाइंस से संबंधित प्रश्न निरंतर पूछे जाते हैं।
सामग्री सूची (Table of Contents)
परीक्षा उपयोगी 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी संकलन
प्रत्येक प्रश्न का अभ्यास करें और विस्तृत परीक्षा व्याख्या देखें
सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure Established by Law) के स्थान पर 'यथाविधि सम्यक प्रक्रिया' (Due Process of Law) के सिद्धांत को अनुच्छेद 21 में समाहित किया?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
मेनका गांधी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने वाला कानून केवल प्रक्रियात्मक रूप से ही नहीं, बल्कि 'उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत' (Just, Fair and Reasonable) भी होना चाहिए।
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या व्यवस्था दी थी?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: पंथनिरपेक्षता मूल ढांचा है और अनु. 356 न्यायिक समीक्षा योग्य है
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा की कोर्ट द्वारा समीक्षा की जा सकती है और दुर्भावनापूर्ण होने पर भंग विधानसभा को बहाल किया जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की 'कॉलेजियम प्रणाली' (Collegium System) का विकास किन वादों के माध्यम से हुआ?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: तीन न्यायाधीशों के वाद (Three Judges Cases)
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
1993 के दूसरे न्यायाधीश वाद में मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम जजों की कॉलेजियम बनी, जिसे 1998 के तीसरे वाद में सीजेआई + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की 5-सदस्यीय कॉलेजियम में बदला गया।
संसद द्वारा पारित किस संवैधानिक संशोधन द्वारा कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (NJAC) बनाया गया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
अक्टूबर 2015 में 4-1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ (चौथा न्यायाधीश मामला) ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मूल ढांचा मानते हुए 99वें संशोधन और NJAC एक्ट को रद्द कर दिया।
भारत में 'जनहित याचिका' (PIL - Public Interest Litigation) की शुरुआत 1980 के दशक में किन दो प्रमुख न्यायमूर्तियों के प्रयासों से हुई?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
सुप्रीम कोर्ट ने 'लोकस स्टैंडाई' (केवल पीड़ित व्यक्ति का कोर्ट जाना) के पारंपरिक नियम को ढीला कर किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता या नागरिक को गरीबों के हित में याचिका दायर करने का अधिकार दिया।
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में किस ऐतिहासिक निर्णय में दिशानिर्देश जारी किए थे?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
विशाखा गाइडलाइंस के आधार पर ही संसद ने 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013' (POSH Act) पारित किया।
प्रसिद्ध 'इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ' (1992 - मंडल वाद) में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण के संबंध में क्या सीमा निर्धारित की थी?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: 50% की अधिकतम सीमा और क्रीमी लेयर की पहचान
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
9 जजों की पीठ ने 27% ओबीसी आरक्षण को वैध ठहराया, परंतु कुल आरक्षण पर 50% की सीलिंग लगाई और संपन्न पिछड़े वर्ग (Creamy Layer) को आरक्षण लाभ से वंचित करने का आदेश दिया।
103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को कितना आरक्षण प्रदान किया गया?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: अधिकतम 10 प्रतिशत (अनुच्छेद 15(6) और 16(6))
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
जनहित अभियान वाद (2022) में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने 3-2 के बहुमत से 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखा।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) का दर्जा प्राप्त है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: अनुच्छेद 129
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णयों का साक्ष्य के रूप में ऐतिहासिक मूल्य होता है और उसे अपनी अवमानना (Contempt of Court) पर दंड देने की शक्ति प्राप्त है।
सर्वोच्च न्यायालय को अपने समक्ष लंबित किसी मामले में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने के लिए कोई भी आदेश पारित करने की अंतर्निहित असाधारण शक्ति किस अनुच्छेद में है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: अनुच्छेद 142
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को असीमित विवेकाधिकार देता है जिसका उपयोग बाबरी मस्जिद-अयोध्या मामले, भोपाल गैस त्रासदी और शराब बंदी जैसे मामलों में किया गया।
सर्वोच्च न्यायालय का 'मूल क्षेत्राधिकार' (Original Jurisdiction - अनुच्छेद 131) किन मामलों में लागू होता है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: केंद्र और राज्यों के बीच या अंतर-राज्यीय कानूनी विवादों में
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
अनुच्छेद 131 केवल संघीय विवादों (Federal Disputes) पर सुप्रीम कोर्ट को अनन्य आरंभिक अधिकारिता देता है जहाँ कोई अन्य अदालत सुनवाई नहीं कर सकती।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की जांच और अंतिम निर्णय करने का अधिकार किसे प्राप्त है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: केवल सर्वोच्च न्यायालय को (अनुच्छेद 71 के तहत)
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
अनुच्छेद 71(1) स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी संदेहों और विवादों का निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संसद द्वारा पारित 2023 के नए कानून के अनुसार चयन समिति में कौन शामिल हैं?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
अनूप बरनवाल वाद में सुप्रीम कोर्ट ने चयन समिति में CJI को रखा था, जिसके बाद संसद ने कानून बनाकर CJI के स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को चयन पैनल में शामिल किया।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना 1964 में किस समिति की सिफारिश पर भ्रष्टाचार निवारण हेतु की गई थी?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: के. संथानम समिति (K. Santhanam Committee)
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में स्थापित सीवीसी को संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2003 में सांविधिक (Statutory) निकाय का दर्जा दिया गया।
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) और सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
सीवीसी के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है और वे केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act 2005) के तहत मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) की नियुक्ति करने वाली समिति के सदस्य कौन होते हैं?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
RTI अधिनियम की धारा 12(3) के अनुसार राष्ट्रपति इस त्रि-सदस्यीय समिति की सिफारिश पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं।
भारत में 'लोकपाल' (Lokpal) संस्था की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई और भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: लोकपाल अधिनियम 2013 - न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
मार्च 2019 में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस पी.सी. घोष भारत के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए। लोकपाल में अध्यक्ष सहित अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं।
लोकपाल के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) में निम्नलिखित में से कौन शामिल है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद और सभी केंद्रीय लोक सेवक
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
अंतरराष्ट्रीय संबंध, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से जुड़े मामलों को छोड़कर तथा कुछ शर्तों के अधीन प्रधानमंत्री भी लोकपाल के जांच के दायरे में आते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 'संघ लोक सेवा आयोग' (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSCs) का गठन किया गया है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: अनुच्छेद 315
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
अनुच्छेद 315 केंद्र के लिए यूपीएससी और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना करता है। दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग (JSPSC) भी बन सकता है।
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
अनुच्छेद 316 के तहत यूपीएससी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होती है।
राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाने (Removal) की शक्ति किसके पास है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: केवल भारत के राष्ट्रपति को
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
यद्यपि राज्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, परंतु उन्हें कदाचार के आधार पर केवल राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटा सकते हैं।
संविधान की किस अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: 9वीं अनुसूची (9th Schedule)
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
जमींदारी उन्मूलन कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों द्वारा रद्द किए जाने से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी।
आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 9वीं अनुसूची के संबंध में क्या निर्णय दिया?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: 24 अप्रैल 1973 के बाद के सभी कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
9 न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 9वीं अनुसूची कोई 'ब्लैंक चेक' नहीं है; केशवानंद भारती निर्णय (24 अप्रैल 1973) के बाद जोड़े गए कानूनों की मूल ढांचे के आधार पर समीक्षा होगी।
केंद्र-राज्य संबंधों पर विचार करने हेतु 1983 में किस आयोग का गठन किया गया था जिसने 1988 में अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट सौंपी?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: सरकारिया आयोग (न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया)
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
सरकारिया आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श, अनुच्छेद 356 का अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग और अंतर-राज्य परिषद के गठन की सिफारिश की।
केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु 2007 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित दूसरे आयोग का क्या नाम था?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: पुंछी आयोग (M.M. Punchhi Commission)
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
2010 में रिपोर्ट सौंपने वाले पुंछी आयोग ने राज्यपाल पर महाभियोग चलाने और अनुच्छेद 355/356 के तहत स्थानीयकृत आपातकाल (Localized Emergency) की सिफारिश की।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता अनुदान (Grants-in-aid) प्रदान करती है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: अनुच्छेद 275 और अनुच्छेद 282
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
अनुच्छेद 275 संसद को राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार संचित निधि से अनुदान देने का अधिकार देता है, जबकि 282 केंद्र को विशेष योजनाओं हेतु विवेकाधीन अनुदान देता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सभा को कौन सा अनन्य अधिकार प्राप्त है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
यदि राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो संसद राज्य सूची के उस विषय पर संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकती है।
अनुच्छेद 252 के तहत संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: जब दो या अधिक राज्य ऐसा अनुरोध करते हुए संकल्प पारित करें
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
अनुच्छेद 252 के तहत बना कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जिन्होंने संकल्प पारित किया था, परंतु अन्य राज्य भी बाद में इसे अपना सकते हैं (जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972)।
अनुच्छेद 253 के तहत संसद को किस संदर्भ में संपूर्ण भारत हेतु कानून बनाने की असीमित शक्ति है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों को क्रियान्वित करने के लिए
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
अनुच्छेद 253 संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने हेतु बिना राज्यों की सहमति के कानून बनाने का अधिकार देता है।
भारत में 'अवशिष्ट शक्तियां' (Residuary Powers) संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र (संसद) में निहित हैं?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: अनुच्छेद 248
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
जो विषय तीनों सूचियों (संघ, राज्य, समवर्ती) में शामिल नहीं हैं (जैसे साइबर कानून, अंतरिक्ष अनुसंधान), उन पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार केवल संसद को है।
संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव (Repugnancy) हो, तो किसका कानून प्रभावी होगा?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: केंद्रीय कानून प्रभावी होगा
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
अनुच्छेद 254(1) के अनुसार केंद्र का कानून मान्य होगा, परंतु यदि राज्य कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी हो (254(2)), तो उस राज्य में राज्य कानून प्रभावी रहेगा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (Annual Financial Statement - बजट) का उल्लेख है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: अनुच्छेद 112 (केंद्र) और अनुच्छेद 202 (राज्य)
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
भारतीय संविधान में कहीं भी 'बजट' शब्द का प्रयोग नहीं है; इसे अनुच्छेद 112 के तहत 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा जाता है।
संसद में बजट पारित होने तक सरकार के प्रशासनिक खर्चों को चलाने हेतु अग्रिम धनराशि स्वीकृत कराने की व्यवस्था को क्या कहते हैं?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: लेखानुदान (Vote on Account)
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
अनुच्छेद 116(a) के तहत लोकसभा विनियोग विधेयक पारित होने से पूर्व सामान्यतः 2 माह के खर्च के लिए अग्रिम राशि स्वीकृत करती है।
संसद की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया जाना अनिवार्य होता है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: विनियोग विधेयक (Appropriation Bill)
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
अनुच्छेद 114 के अनुसार विधि द्वारा बनाए गए विनियोग अधिनियम के बिना भारत की संचित निधि से एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकता।
भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: अनुच्छेद 266(1)
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
सरकार को मिलने वाले सभी कर राजस्व, ऋण और बकाए की वसूली भारत की संचित निधि में जमा होती है जिस पर संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है।
भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund of India - अनुच्छेद 267) किसके अधिकार में रखी जाती है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
प्राकृतिक आपदाओं या अप्रत्याशित संकट के समय संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना तत्काल धन जारी करने हेतु यह निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है (वर्तमान सीमा ₹30,000 करोड़)।
लोक लेखा (Public Account of India - अनुच्छेद 266(2)) में किस प्रकार की धनराशि रखी जाती है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: भविष्य निधि, बचत जमा और न्यायिक निक्षेप
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
पब्लिक अकाउंट के धन से भुगतान के लिए संसद की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती, इसका संचालन कार्यपालिका आदेश से होता है।
संसद में किसी अनुदान मांग पर असहमति जताने के लिए 'नीतिगत कटौती प्रस्ताव' (Policy Cut Motion) में मांग की राशि को घटाकर कितना करने का प्रस्ताव होता है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: मांग की राशि को घटाकर ₹1 कर दिया जाए
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
नीति कटौती मांग के पीछे अंतर्निहित सरकारी नीति के प्रति पूर्ण अस्वीकृति दर्शाती है। यदि यह पारित हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है।
कटौती प्रस्ताव में 'टोकन कट' (सांकेतिक कटौती प्रस्ताव) में मांग राशि में से कितनी कटौती प्रस्तावित की जाती है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: 100 रुपये की कटौती (Rs. 100)
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
टोकन कट का उद्देश्य भारत सरकार के उत्तरदायित्व से जुड़ी किसी विशिष्ट शिकायत को सदन के संज्ञान में लाना होता है।
संसद में बजट सत्र के अंतिम दिन समय की कमी के कारण सभी अनिर्णीत अनुदान मांगों को बिना चर्चा के एक साथ मतदान के लिए रखने की संसदीय प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: गिलोटिन (Guillotine)
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
तय समय सीमा समाप्त होने पर स्पीकर बची हुई सभी मंत्रालयों की मांगों को एक साथ वोटिंग के लिए रख देते हैं, जिसे गिलोटिन कहा जाता है।
दल-बदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) के तहत संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता पर अंतिम निर्णय किसका होता है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: सदन के अध्यक्ष / सभापति का
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
किहोतो होलोहन वाद (1992) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि स्पीकर का यह निर्णय न्यायाधिकरण की हैसियत से होता है और यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार (Size of Council of Ministers) पर क्या संवैधानिक सीमा लगाई गई?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
अनुच्छेद 75(1A) के तहत केंद्र में 15% और अनुच्छेद 164(1A) के तहत राज्यों में विधानसभा का 15% (परंतु न्यूनतम 12 मंत्री) की सीमा तय की गई।
संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाने वाली 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting) में निर्णय किस बहुमत से होता है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
लोकसभा की सदस्य संख्या (लगभग 543) राज्यसभा (245) से दोगुनी से अधिक होने के कारण संयुक्त बैठक में हमेशा लोकसभा की इच्छा प्रभावी रहती है।
भारत के संसदीय इतिहास में अब तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) आयोजित की गई है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: केवल 3 बार
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
1961 में दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक, और 2002 में आतंकवाद निवारण विधेयक (POTA) पर संयुक्त बैठक बुलाई गई।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य को 'बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति' से रक्षा करे?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: अनुच्छेद 355
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
अनुच्छेद 355 संघ पर यह दायित्व डालता है कि वह प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से रक्षा करे और सुनिश्चित करे कि राज्य संविधान के अनुसार चल रहा है।
यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए किसी प्रशासनिक निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: अनुच्छेद 365
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
अनुच्छेद 365 कहता है कि केंद्र के वैध निर्देशों का पालन न करना यह माना जाएगा कि राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहाँ सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल सकती।
संविधान सभा की महिला सदस्यों में से एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थीं?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: बेगम ऐजाज रसूल (Begum Aizaz Rasul)
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं, जिनमें बेगम ऐजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थीं जिन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन का पुरजोर विरोध किया।
मूल भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रति के सुलेखक (Calligrapher) कौन थे जिन्होंने इसे सुंदर इटैलिक शैली में लिखा?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: प्रेम बिहारी नारायण रायजादा
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
प्रेम बिहारी रायजादा ने बिना कोई पारिश्रमिक लिए 6 महीने में संविधान को हाथ से लिखा, और शांतिनिकेतन के नंदलाल बोस व उनकी टीम ने प्रत्येक पृष्ठ को कलात्मक चित्रों से सजाया।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पृष्ठ और पन्नों को अपने सुंदर चित्रों से अलंकृत करने वाले शांतिनिकेतन के कलाकार कौन थे?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: ब्योहर राममनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
जबलपुर के कलाकार ब्योहर राममनोहर सिन्हा ने प्रस्तावना पृष्ठ के चारों कोनों पर बारीक नक्काशी की और उस पर अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर 'राम' अंकित किए।
भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन (Hindi Calligraphy) किसके द्वारा किया गया था?
✅ सही उत्तर
विकल्प A: वसंत कृष्ण वैद्य
📖 विस्तृत परीक्षा व्याख्या व तथ्य:
संविधान के मूल हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया और इसका कलात्मक सौंदर्यीकरण नंदलाल बोस द्वारा संपन्न हुआ।
निष्कर्ष (Conclusion & परीक्षा रणनीति)
UPSC संविधान 50 महत्वपूर्ण प्रश्न - सफलता हेतु अंतिम तैयारी सूत्रUPSC भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था का निष्कर्ष: यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में राजव्यवस्था (Polity) सबसे अधिक भरोसेमंद और उच्च अंकदायी खंड है जहाँ से प्रतिवर्ष 15 से 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस आलेख के 50 प्रश्नों में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत (केशवानंद भारती 1973), विधि का शासन (Rule of Law), पंथनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद 13), अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता व जलवायु अधिकार (पुट्टास्वामी व रंजीतसिंह वाद), और संसद की वित्तीय समितियों (PAC, Estimates) का संविधान-सम्मत विश्लेषण प्रस्तुत है।
राजव्यवस्था की यूपीएससी तैयारी रणनीति: केवल बेयर एक्ट या अनुच्छेदों के नंबर याद रखना पर्याप्त नहीं है। आपको संवैधानिक निकायों (CAG, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग) और गैर-संवैधानिक निकायों (नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग) की शक्तियों, उनकी स्वतंत्रता और सीमाओं की स्पष्ट तुलना करनी होगी। इस आलेख की विस्तृत व्याख्याएं उच्चतम न्यायालय के नवीनतम संविधान पीठ के निर्णयों के आलोक में तैयार की गई हैं।
परीक्षा मंत्र: राजव्यवस्था के प्रश्नों में 100% एक्यूरेसी प्राप्त करना संभव है। इस पोस्ट के सभी 50 प्रश्नों का दो बार पुनरावलोकन करें। संवैधानिक स्पष्टता ही आपकी मेरिट को शीर्ष पर ले जाएगी!
GKHindiMe Team
सत्यापित विशेषज्ञयह आलेख GKHindiMe Team के वरिष्ठ संकाय और विषय विशेषज्ञों द्वारा आधिकारिक परीक्षा अधिसूचनाओं, NCERT पाठ्यपुस्तकों और भारत सरकार के आधिकारिक स्रोतों के आधार पर तैयार एवं तथ्य-जांचित (Fact-Checked) किया गया है।
समीक्षा तिथि: वर्ष 2026
श्रेणी: UPSC / PCS (सिविल सेवा)
सत्यापन: 100% तथ्य-जांचित